मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में दो दिसंबर को दोपहर तीन बजे मंत्रालय (महानदी भवन) के कैबिनेट हॉल में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में नगरीय निकायों व त्रि-स्तरीय पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 व छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम 1993 में संशोधन के लिए विधेयक/अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले अन्य संशोधन विधेयकों के प्रारूप का भी अनुमोदन किया जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की समीक्षा सहित अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी संभव है।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों व त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव एक साथ आगामी जनवरी-फरवरी माह में कराने की तैयारी चल रही है। इसके पहले छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर नगरीय निकायों व त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ में
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